सुशासन के लिए रेखा सरकार की बड़ी घोषणा

• सरकार के जिलों को नगर निगम के 12 जोन के अनुरूप व्यवस्थित किया जाएगा
• पारदर्शिता बढ़ेगी लोगों की समस्याओं का प्रभावी व समयबद्ध समाधान होगा: सीएम
• हर जिले में मिनी सचिवालय के निर्माण से लोगों को मिलेगा जल्द समाधान: सीएम

नई दिल्ली, 30 अगस्त (हि.ला.)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि सरकार के सभी राजस्व जिलों की सीमाओं को दिल्ली नगर निगम के 12 ज़ोन के अनुरूप व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे कार्यों में समन्वय बना रहे और किसी प्रकार की अव्यवस्था या सीमा संबंधी जटिलताएं उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारी सरकार के सुशासन की दिशा में यह बड़ा कदम है, क्योंकि हम जनता की समस्याओं का तुरंत व प्रभावी समाधान चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी आज अलीपुर स्थित जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कार्यालय परिसर में नवनिर्मित जिला विकास कार्यालय (डीडीसी) चेयरमैन ऑफिस के उद्घाटन पर दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई के माध्यम से जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान की प्रतिबद्धता दोहराई और ‘दिल्ली को कूड़े से आज़ादी' अभियान के तहत श्रमदान कर स्वच्छ दिल्ली के लिए जन-सहभागिता की अपील की।

इस विशेष कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद योगेंद्र चांदोलिया, दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह, विकास समिति के अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, विधायक अशोक गोयल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान करने, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से देने के लिए कई गंभीर कदम उठा रही है। इस कड़ी में सरकार के सभी 11 राजस्व जिलों की सीमाओं को नगर निगम के 12 जोन के अनुरूप व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे कार्यों में समन्वय बना रहे, किसी प्रकार की अव्यवस्था या सीमा संबंधी जटिलता उत्पन्न न हो और लोगों की समस्याओं का समय पर निपटारा हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि शासन को पारदर्शी व जनहितकारी बनाने के लिए सभी 11 ज़िलों में मिनी सचिवालय स्थापित किए जा रहे हैं, साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिक सेवाओं को और अधिक सुलभ व पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उत्तर जिला कार्यालय की पुरानी खामियों को दूर कर उसे पूरी तरह नवीनीकृत किया गया है। सुशासन के प्रतीक माने जाने वाले डीएम कार्यालयों को सक्रिय बनाने की दिशा में सरकार ने ठोस पहल की है। कार्यकाल की शुरुआत से ही दिल्ली के सभी 11 जिलों के नवीनीकरण का कार्य गति से आगे बढ़ाया गया है। जिला अधिकारियो को आवश्यक स्टाफ, सहयोग, अधिकार और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उनकी कार्यक्षमता और प्रभावशीलता और भी मज़बूत हो सके। उन्होंने कहा कि इन कार्यालयों के चेयरमैन जनता से सीधे संवाद बनाए रखेंगे और नियमित रूप से जनसुनवाई का आयोजन करेंगे। सभी अधिकारी इन जनसुनवाइयों में उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नागरिक निसंकोच डीएम कार्यालय आएं, चेयरमैन व मजिस्ट्रेट से मिलें और अपनी समस्याओं का समाधान लेकर जाएं। यही सरकार का संकल्प और प्रतिबद्धता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवा साथियों और स्वच्छताग्रहियों के साथ ‘दिल्ली को कूड़े से आज़ादी’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए श्रमदान में हिस्सा लिया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर क्षेत्र की साफ-सफाई की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमारे स्वच्छता कर्मियों का निस्वार्थ योगदान वास्तव में राष्ट्र-निर्माण का पुण्य कार्य है। उनका समर्पण हर दिल्लीवासी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि जहाँ भी कूड़ा दिखे, वहां सफाई को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए तुरंत कार्रवाई करें।