जीएसटी में बदलाव देश की अर्थव्यस्था में मील का पत्थर साबित होंगे: सीएम रेखा गुप्ता

जीएसटी में बदलाव देश की अर्थव्यस्था में मील का पत्थर साबित होंगे: सीएम रेखा गुप्ता

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  • नए बदलावों में देश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है: रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 4 सितंबर (हि.ला.)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जीएसटी काउंसिल के नए सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाले हैं और आने वाले वर्षों में यह मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी को पूरी तरह से शून्य करने को भी एक ऐतिहासिक कदम बताया।

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद घोषित नए सुधारों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के नागरिक इन सुधारों का हृदय से स्वागत करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन निर्णयों से आम नागरिक को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब हर नागरिक स्वतंत्र रूप से अपना जीवन बीमा ले सकेगा, अपनी जिंदगी को मूल्य दे सकेगा। यह कदम न केवल आर्थिक सुरक्षा देगा बल्कि सामाजिक न्याय को भी सशक्त करेगा। शिक्षा क्षेत्र में राहत की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक सामग्री पर जीएसटी खत्म करना विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा सस्ती और सुलभ होगी तथा हर बच्चा बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकेगा। नए बदलावों में देश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा पर दी गई जीएसटी छूट से देश और दिल्ली दोनों को व्यापक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लंबे समय से सौर ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और यह निर्णय उन प्रयासों को नई गति देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि काउंसिल की बैठक में प्रत्येक बिंदु पर गहन विचार-विमर्श के बाद जो फैसले लिए गए, वे न केवल दूरदर्शी हैं बल्कि देश की आर्थिक विकास यात्रा में बेहद मजबूत कदम साबित होंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इस विषय को भी राजनीति से जोड़ रही है। यह समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि देश और नागरिकों के हित में उठाए गए इन कदमों का समर्थन करने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से दिल्ली सहित पूरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, नागरिकों का जीवन आसान होगा और भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा।

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