जनसंख्या नीति पर आरएसएस प्रमुख के बयान की कांग्रेस ने की निंदा, धर्मनिरपेक्ष नीति की मांग

विजयवाड़ा, 29 अगस्त (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के उपाध्यक्ष वी. गुरुनाधाम ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसमें उन्होंने हर परिवार में तीन बच्चे होने की वकालत की थी।

गुरुनाधाम ने आईएएनएस से कहा, "इस अवधारणा पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों की संख्या का निर्णय देश की आर्थिक स्थिति, आय स्तर, व्यय पैटर्न और उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर करता है। अगर यह मुद्दा आर्थिक विकास और बच्चों के कल्याण के संदर्भ में उठाया जाता है, तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर यह हिंदुत्व एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए है, तो पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है।"

गुरुनाधाम ने कहा, "भारत ने स्वतंत्रता के बाद से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन के उपाय अपनाए। 1947 में भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 130 करोड़ हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में पहले दो से अधिक बच्चों वाले लोग स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन अब इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। चीन में एक-बच्चा नीति सख्ती से लागू की गई थी, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था अधिक जनसंख्या की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही थी।"

उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाया कि वे जनसंख्या नीति को हिंदुत्व से जोड़कर सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। गुरुनाधाम ने कहा, "आरएसएस और भाजपा लंबे समय से यह दुष्प्रचार करते रहे हैं कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और वे हिंदुओं से अधिक होकर सरकार बना लेंगे। भागवत का तीन बच्चों वाला बयान इसी डर को फैलाने की कोशिश है, जो अस्वीकार्य है।"

कांग्रेस नेता ने मांग की कि जनसंख्या नीति सभी समुदायों, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या अन्य, पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। गुरुनाधाम ने कहा, "परिवार के आकार का निर्णय आर्थिक वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए, न कि धार्मिक आधार पर। केवल हिंदुओं को तीन बच्चे पैदा करने की सलाह देना और अन्य समुदायों को डेमोग्राफी खतरे के रूप में पेश करना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है।"

उन्होंने कहा, "जनसंख्या नीति धर्मनिरपेक्ष और एकरूप होनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को आर्थिक विकास पर ध्यान देने और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए।"